१
Advertisement
सरकारले संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी दुई आयोगमा अध्यक्षसहितका पदाधिकारी नियुक्ति गरेर निकायलाई पूर्णता दिने भएको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समितिले अध्यक्ष र सदस्यको नाम टुंगो लगाएर कानुन मन्त्रालयलाई बुझाएसँगै मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत निर्णय गरेर आयोग पदाधिकारी नियुक्त गरेर पूर्णता दिन लागेको हो ।
मिश्र नेतृत्वको समितिले गत शुक्रबार बेपत्ता छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका दुई अध्यक्षसहित चार(चार जना सदस्यसहित १० जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
आज बुधबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सिफारिस नामबारे छलफल गरेर निर्णय गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद् बैठक साँझ ६ बजे सिंहदरबारमा बस्ने गरी बोलाइएको छ । बेपत्ता छानबिन आयोगको अध्यक्षमा पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश महेश थापाको नाम सिफारिस भइसकेको स्रोतको दाबी छ ।
गड्तौला एमाले र थापा कांग्रेस कोटामा सिफारिस भएका हुन् । यद्यपि गड्तौलाको नाममा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले समेत सहमति जनाएको बुझिएको छ ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले आज बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै आयोगका पदाधिकारीबारे निर्णय गर्ने बताए । ‘सिफारिस नामहरू मन्त्रिपरिषद्मा गइसकेको छ । अव बस्ने बैठकले निर्णय गर्छ’, मन्त्री चौरसियाले रातोपाटीलाई बताए ।
२०५२ साल फाल्गुण १ गतेदेखि २०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्म राज्य पक्ष र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९माओवादी० बिच भएको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिने सहमति भएको थियो । साथै नेपाल सरकार र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९माओवादी० बिच २०६३ साल मंसिर ५ गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौतामा समेत उक्त विषय समेटिएको थियो । सोही अनुसार २०७४ पछि दुवै आयोग गठन भए पनि काम सकिएको थिएन ।
अब दुवै आयोगले पूर्णता पाएमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि गठित सत्यनिरुपण आयोगमा ६३ हजार भन्दा बढी उजुरी परेका थिए । तर अयोगमा परेका उजुरीमाथि थोरै मात्र अनुसन्धान गरे पनि काम नसक्दै म्याद सकिएर संक्रमणकालीन न्यायको काम थाती रहन पुगेको थियो ।
