१
Advertisement
मन्त्री बलराम अधिकारी
भूमि विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको छ र यसले हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न दिने प्रस्ताव समेटेको छ।
विधेयकले घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीलाई हदभित्रको जग्गा खरिद र बिक्री गर्न अनुमति दिने प्रावधान समेटेको छ ।
प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्नु अगाडि विधेयकमा विरोधको सूचना प्रस्तुत गरिएको थियो । उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि विधेयक प्रस्तुत गरिएको हो ।
विरोधको सूचना नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले राखेका थिए । त्यसक्रममा उनले भूमिको सही सदुपयोग हुनुपर्ने, जमिन जोत्नेले पाउनुपर्ने, हदबन्दी बाहेकको जग्गा स्वतः सरकारको हुने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
जवाफ दिंदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले २०२१ को ऐन कार्यान्वयनमा रहेको बताए । समय अनुसार परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
हाउजिङले हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा किन्न पाउने र घर बनाएर बेचबिखन गर्न पाइने मन्त्री अधिकारीले बताए ।
मन्त्री अधिकारीको जवाफपछि पनि सुवालले आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिएनन् । त्यसपछि बहुमतको आधारमा विरोधको सूचना प्रतिनिधि सभाले अस्वीकृत गर्यो । त्यसपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अधिकारीले भूमि विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
मन्त्री अधिकारीले यो विधेयक यही वैशाख २३ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेका थिए । बुधबार प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको हो ।
यसअघि अध्यादेश आएर परिवर्तन भएका र अध्यादेशमाफर्त गरिएका नयाँ व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको हो ।
यसअघि सरकारले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश गत २ माघमा ल्याएको थियो । यो अध्यादेश ४ माघमा राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । तर, संसद्बाट अगाडि बढ्न सकेन ।
सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला अध्यादेश ल्याउन सक्छ । अधिवेशन सुरु भएको पहिलो बैठकमा अध्यादेश प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यस्तो व्यवस्था अनुसार हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन १८ माघ २०८१ मा यो अध्यादेश दुवै सभामा प्रस्तुत भएको थियो ।
त्यसपछि दुवै सदनबाट स्वीकृत गराएर सरकारले अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सक्थ्यो । तर, सत्तारुढ दलहरूकै बीचमा यो अध्यादेशलाई लिएर विवाद भएपछि सरकारले अगाडि बढाएन ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार विगतमा अध्यादेश ल्याउँदा परिवर्तन भएका र नयाँ व्यवस्थालाई नै समेटेर यसपटक विधेयक ल्याइएको छ ।
विधेयकमा सरकारले हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न दिने प्रस्तावसहितका प्रस्ताव छन् । तर, यसमा सर्तहरू लागू हुने छन् ।
विधेयकमा भनिएको छ, ‘घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानूनबमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्ने ।’
यस्तो प्रावधान ल्याउनुको कारणमा सरकारले घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानूनबमोजिम जग्गा खरिद गर्न सक्ने तर बेचबिखन गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने सम्बन्धमा द्विविधा हटाउन आवश्यक रहेको भनेर प्रष्टीकरण दिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का विभिन्न दफा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । प्रचलित ऐनको दफा १२ मा संशोधन गरेर हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न दिने प्रस्ताव गरिएको हो ।
